नई दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का नया उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद अब उनके राज्यसभा से इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। दिनेश शर्मा ने बताया है कि वह उपराज्यपाल पद की शपथ लेने से पहले राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। उन्होंने 15 सितंबर को अंडमान-निकोबार पहुंचकर नए पद की जिम्मेदारी संभालने की बात कही है।राष्ट्रपति भवन की ओर से 5 सितंबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति में डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई थी। उनकी नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी।
राज्यसभा की सदस्यता छोड़ेंगे दिनेश शर्मा
अंडमान-निकोबार के उपराज्यपाल की नई जिम्मेदारी मिलने के बाद दिनेश शर्मा अब राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। बुधवार को उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति से समय मिलने के बाद वह अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की बैठक में सांसद के तौर पर उनकी आखिरी भागीदारी हो चुकी है।दिनेश शर्मा का राज्यसभा कार्यकाल वैसे भी 25 नवंबर 2026 को समाप्त होना था। हालांकि, उपराज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारी संभालने के लिए उन्हें पहले ही उच्च सदन की सदस्यता छोड़नी होगी।उनके इस्तीफे के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली होगी। इससे भाजपा को उच्च सदन में एक नए चेहरे को भेजने का अवसर भी मिलेगा।
15 सितंबर को संभालेंगे नई जिम्मेदारी
दिनेश शर्मा ने कहा है कि वह 15 सितंबर को अंडमान और निकोबार के लिए रवाना होंगे और इसी दिन उपराज्यपाल पद की शपथ लेने की तैयारी है। इससे पहले उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात प्रस्तावित है।राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक आदेश के मुताबिक उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी। वह मौजूदा उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी का स्थान लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से इस केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
यूपी के डिप्टी सीएम से अंडमान के उपराज्यपाल तक
डॉ. दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं। वह 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री रहे। इससे पहले वह लखनऊ के महापौर की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इसके बाद भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा, जहां वह सदन के उपसभापति पद से जुड़ी जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं।अब उनकी राजनीतिक पारी एक नई संवैधानिक जिम्मेदारी की ओर बढ़ रही है। अंडमान और निकोबार जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके प्रशासनिक अनुभव की भी परीक्षा होगी।
बोले- नई जिम्मेदारी सिर्फ पद नहीं, सेवा का अवसर
उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद दिनेश शर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताया था।उन्होंने नई जिम्मेदारी को संविधान, राष्ट्र और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता बताया। उनका कहना है कि वह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे।बुधवार को उन्होंने यह भी कहा कि नई जिम्मेदारी उनके लिए शुरुआत भर है और वह देश, समाज तथा घरेलू पर्यटन के हित में काम करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
भाजपा के लिए भी महत्वपूर्ण होगा राज्यसभा का इस्तीफा
दिनेश शर्मा के राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद खाली होने वाली सीट पर भाजपा किसे मौका देती है, इस पर भी राजनीतिक नजरें रहेंगी। उनके राज्यसभा कार्यकाल के समाप्त होने में अभी कुछ महीने बाकी थे, लेकिन उपराज्यपाल पद की संवैधानिक जिम्मेदारी के कारण अब उन्हें उच्च सदन से अलग होना पड़ेगा।इस घटनाक्रम के साथ भाजपा के सामने राज्यसभा की खाली होने वाली सीट के लिए नए नाम पर फैसला करने की चुनौती भी होगी। हालांकि, इस संबंध में पार्टी की ओर से अभी कोई आधिकारिक नाम सामने नहीं आया है।
अंडमान-निकोबार में नई पारी पर सबकी नजर
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह देश के लिए रणनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे में डॉ. दिनेश शर्मा के सामने प्रशासन, विकास, पर्यटन और स्थानीय मुद्दों से जुड़ी कई जिम्मेदारियां होंगी।15 सितंबर को पदभार संभालने के साथ ही उनकी नई भूमिका औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। इससे पहले राज्यसभा से इस्तीफा देने की प्रक्रिया पूरी होगी।फिलहाल दिनेश शर्मा के राज्यसभा से इस्तीफे और 15 सितंबर को अंडमान-निकोबार के उपराज्यपाल के रूप में शपथ लेने पर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों हलकों की नजर है। यूपी की राजनीति से निकलकर अब संवैधानिक पद पर उनकी नई पारी शुरू होने जा रही है।
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