लखनऊ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद (BTEUP) से जुड़े छात्र-छात्राओं के परीक्षा परिणाम और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कुछ छात्रों और अभिभावकों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में अपेक्षित अंक नहीं दिए गए और इसके बाद पुनर्मूल्यांकन अथवा स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने की स्थिति पैदा हो रही है। इन आरोपों ने परीक्षा मूल्यांकन की पारदर्शिता और पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। इसलिए पूरे मामले में निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी मानी जा रही है।
कम अंक मिलने के बाद बढ़ी छात्रों की चिंता
छात्रों का कहना है कि परीक्षा में उनके प्रदर्शन और प्राप्त अंकों के बीच अंतर दिखाई दे रहा है। कई विद्यार्थियों को आशंका है कि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ। ऐसे में विद्यार्थी अपने परिणाम को लेकर असमंजस में हैं और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया का सहारा लेने को मजबूर हो रहे हैं।BTEUP की आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर परीक्षा परिणाम के बाद पुनर्मूल्यांकन से संबंधित सूचनाएं जारी की जाती हैं। परिषद की वेबसाइट पर नवंबर-दिसंबर 2025 की परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन परिणाम तथा मई 2026 की परीक्षाओं से संबंधित सूचनाएं भी उपलब्ध हैं।
री-चेकिंग के नाम पर वसूली का आरोप
मामले का सबसे गंभीर पहलू उन आरोपों से जुड़ा है, जिनमें कुछ छात्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि कम अंक मिलने के बाद उन्हें दोबारा जांच अथवा पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में जाने के लिए आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है।छात्रों की शिकायतों में कथित तौर पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि यदि मूल्यांकन में गलती हुई है तो उसका खामियाजा विद्यार्थी क्यों भुगते? हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि परिषद द्वारा निर्धारित आधिकारिक शुल्क और किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा कथित रूप से अतिरिक्त धन मांगने की बात अलग-अलग विषय हैं। किसी भी अनधिकृत वसूली की पुष्टि दस्तावेज, रसीद, शिकायत और जांच के बाद ही की जा सकती है।उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा से जुड़े नियमों में स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था का प्रावधान है तथा निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करने की प्रक्रिया बताई गई है।
पूरी प्रक्रिया की हो स्वतंत्र जांच
छात्रों की शिकायतों को देखते हुए मांग उठ रही है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराई जाए। विशेष रूप से उन मामलों की जांच की जरूरत है, जहां छात्र अपने प्रदर्शन की तुलना में असामान्य रूप से कम अंक मिलने का दावा कर रहे हैं।यदि किसी उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में गंभीर त्रुटि पाई जाती है तो जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुनर्मूल्यांकन या स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी और निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित हो।
परिषद की जिम्मेदारी पर भी निगाह
BTEUP की वेबसाइट पर परीक्षा, परिणाम और पुनर्मूल्यांकन से संबंधित आधिकारिक सूचनाएं लगातार जारी की जाती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया मौजूद है।ऐसे में छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए परिषद को स्पष्ट करना चाहिए कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है, मूल्यांकन में गलती पाए जाने पर परीक्षक के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और पुनर्मूल्यांकन में अंक बदलने की स्थिति में उसकी निगरानी कैसे की जाती है।
छात्रों को मिले पारदर्शी व्यवस्था
शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा परिणाम विद्यार्थियों के भविष्य से सीधे जुड़े होते हैं। खासतौर पर तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक-दो अंकों का अंतर भी आगे की पढ़ाई और रोजगार के अवसरों पर असर डाल सकता है। ऐसे में मूल्यांकन व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता की आशंका भी गंभीर विषय है।जरूरत इस बात की है कि परिषद शिकायतों की निष्पक्ष जांच करे और यदि कहीं अनियमितता सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं यदि आरोप गलत पाए जाते हैं तो परिषद को आधिकारिक आंकड़ों और प्रक्रिया के जरिए स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि छात्रों और अभिभावकों के बीच बनी आशंकाएं दूर हो सकें।उत्तर प्रदेश तकनीकी बोर्ड में कॉपी जांच और पुनर्मूल्यांकन को लेकर उठ रहे सवालों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। कम अंक देकर जानबूझकर री-चेकिंग कराने और पैसे की कथित वसूली जैसे आरोप गंभीर हैं, लेकिन इनकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है। इसलिए पारदर्शी जांच, उत्तर पुस्तिकाओं की निष्पक्ष समीक्षा और छात्रों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान ही इस पूरे विवाद का उचित रास्ता है।
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