लखनऊ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश का वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए इसे राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताया। कुल 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये के इस बजट में बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और निवेश को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का दावा है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हो रही है और प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हो रही है।
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,09,844 रुपये हो गई है। साथ ही, सरकार के अनुसार अब तक 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है और बेरोजगारी दर घटकर 2.24 प्रतिशत रह गई है।
निवेश और रोजगार पर फोकस
सरकार ने बजट में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाएं जारी रखी गई हैं। सरकार का दावा है कि स्टार्टअप योजना में उत्तर प्रदेश देश में नंबर वन बन चुका है। इसके अलावा विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बुनियादी ढांचा और परिवहन को बड़ी सौगात
सड़क, फ्लाईओवर और शहरी विकास
बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च प्रस्तावित किया गया है।
सड़क निर्माण के लिए 34 हजार करोड़ रुपये
सड़क चौड़ीकरण के लिए 3700 करोड़ रुपये
फ्लाईओवर निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपये
इसके अलावा शहरी विकास और आवास के लिए 7 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नए शहरों के विकास के लिए 3500 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिससे तेजी से शहरीकरण और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।नोएडा स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यहां 5 नए रनवे विकसित किए जाएंगे। नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए कुल 2100 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
ऊर्जा और हरित विकास पर जोर
प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 65,926 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने बताया कि राज्य में 2815 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं।
हरित ऊर्जा के विस्तार से बिजली उत्पादन लागत कम होने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं
सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 10,888 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
सिंचाई के लिए 18 हजार करोड़ रुपये
नलकूपों के लिए 2400 करोड़ रुपये
एग्री एक्सपोर्ट के लिए 245 करोड़ रुपये
फूड प्रोसेसिंग के लिए 300 करोड़ रुपये
गन्ना किसानों को राहत देते हुए गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा की गई है।
ग्रामीण विकास और पंचायतें
ग्रामीण विकास के लिए 2400 करोड़ रुपये और पंचायतों के लिए 32 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पंचायत भवन निर्माण और ओपन जिम जैसी योजनाओं के लिए भी अलग से बजट रखा गया है।
शिक्षा क्षेत्र के लिए भारी प्रावधान
बेसिक शिक्षा: 77 हजार करोड़ रुपये
माध्यमिक शिक्षा: 22 हजार करोड़ रुपये
उच्च शिक्षा: 6591 करोड़ रुपये
डिजिटल लाइब्रेरी: 454 करोड़ रुपये
छात्राओं के लिए फ्री स्कूटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
चिकित्सा स्वास्थ्य: 37,956 करोड़ रुपये
चिकित्सा शिक्षा: 14 हजार करोड़ रुपये
14 नए मेडिकल कॉलेज: 1023 करोड़ रुपये
कैंसर संस्थान लखनऊ: 315 करोड़ रुपये
आयुष योजना: 27 हजार करोड़ रुपये
आयुष्मान योजना: 2868 करोड़ रुपये
उद्योग, MSME और रोजगार योजनाएं
प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
MSME के लिए: 3822 करोड़ रुपये
हथकरघा उद्योग: 5041 करोड़ रुपये
पावरलूम बुनकरों के लिए: 4423 करोड़ रुपये
युवाओं को स्वरोजगार के लिए:
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना: 1000 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना: 225 करोड़ रुपये
महिला एवं बाल विकास के लिए 18,620 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2058 करोड़ रुपये और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। माटी कला योजना के लिए 13 करोड़ रुपये और अन्नपूर्णा भवन निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा डिजिटल सेवाओं और ई-गवर्नेंस को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट को “समावेशी और विकासोन्मुख” बताते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाएगा। रोजगार, निवेश, बुनियादी ढांचे और सामाजिक योजनाओं पर जोर से सरकार ने विकास और कल्याण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है।
आने वाले समय में इस बजट का वास्तविक प्रभाव रोजगार, निवेश और जनसुविधाओं के स्तर पर देखने को मिलेगा।
READ MORE:https://news7hindi.com/hong-kong-court-sentences-media-tycoon-jimmy-lai-to-20-years-in-prison/
FOR ADVERTISEMENT VISIT OUR OFFICE:https://news7hindi.com/hong-kong-court-sentences-media-tycoon-jimmy-lai-to-20-years-in-prison/
