उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अहम खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिया गया है, जिनके पास प्रदेशभर से स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार शिकायतें पहुंच रही थीं।
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा RDSS योजना के तहत चल रहे स्मार्ट मीटरिंग कार्य को फिलहाल रोक दिया गया है। उपभोक्ताओं की ओर से मीटर की गुणवत्ता, गलत बिलिंग और नेटवर्क कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याओं की शिकायतें सामने आ रही थीं, जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया।
सरकार का कहना है कि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले सभी शिकायतों की जांच की जाएगी, उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा।
शिकायतों की जांच के लिए तकनीकी समिति का गठन
स्मार्ट मीटर से जुड़ी तकनीकी समस्याओं की जांच के लिए राज्य सरकार ने चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अंकुश शर्मा और प्रोफेसर प्रबोध बाजपेयी के साथ वडोदरा स्थित ERDA के तेजस मिस्त्री और UPPCL के निदेशक (वितरण) जी.डी. द्विवेदी शामिल हैं।
यह समिति स्मार्ट मीटर की तकनीकी खामियों, बिलिंग सिस्टम और नेटवर्क कनेक्टिविटी की विस्तृत समीक्षा करेगी और 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

उपभोक्ताओं की शिकायतें बनीं बड़ी वजह
प्रदेश में अब तक करीब 85 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 75 लाख से अधिक उपभोक्ता प्रीपेड सिस्टम पर शिफ्ट हो चुके हैं। हालांकि, कई उपभोक्ता संगठनों ने आरोप लगाया है कि बिना सहमति के भी प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इसे उपभोक्ता अधिकारों के खिलाफ बताया है। वहीं, कई उपभोक्ताओं ने अधिक बिल आने और मीटर की सटीकता पर सवाल उठाए हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती, तब तक नए स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरी तरह बंद रहेगा। आगे की रणनीति रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का स्थायी समाधान किया जा सके।
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