रिपोर्ट: दीपचंद्र दीक्षित
- 20 नवंबर को क्रिश्चियन इंटर कॉलेज मैदान में होगा आयोजन
- हर जोड़े पर एक लाख रुपये खर्च करेगी सरकार
- कौन ले सकता है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ?
- इन परिवारों को मिलेगी प्राथमिकता
- घर बैठे ऑनलाइन करें आवेदन, यहां मिलेगी सुविधा
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होगा प्रचार-प्रसार
- जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत
फर्रुखाबाद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी को लेकर परेशान अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत फर्रुखाबाद जिले में 20 नवंबर को भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। शहर के क्रिश्चियन इंटर कॉलेज मैदान में होने वाले इस आयोजन में एक साथ सैकड़ों जोड़े वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत करेंगे। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शासन ने जिले में कुल 703 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिला प्रशासन ने आयोजन की तैयारियां शुरू करने के साथ ही पात्र परिवारों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है।इस योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता देना है, जिनके लिए बेटी की शादी का खर्च उठाना मुश्किल होता है। सरकार की ओर से निर्धारित सहायता राशि और वैवाहिक उपहार सामग्री के माध्यम से विवाह का खर्च कम करने का प्रयास किया जाता है। प्रशासन का जोर है कि योजना का लाभ केवल जरूरतमंद और पात्र परिवारों तक पहुंचे, ताकि आर्थिक स्थिति के कारण किसी परिवार को बेटी की शादी में परेशानी का सामना न करना पड़े।
20 नवंबर को क्रिश्चियन इंटर कॉलेज मैदान में होगा आयोजन
जिला समाज कल्याण अधिकारी शालिनी के मुताबिक, जिलाधिकारी की स्वीकृति के बाद सामूहिक विवाह समारोह की तारीख 20 नवंबर तय की गई है। कार्यक्रम शहर के क्रिश्चियन इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में फर्रुखाबाद को 703 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य मिला है। इसी लक्ष्य के अनुसार पात्र लाभार्थियों के चयन और आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं।प्रशासन की कोशिश है कि योजना के लिए पात्र अधिक से अधिक परिवारों तक जानकारी पहुंचे और वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकें। इसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार कराने की तैयारी है। होर्डिंग, बैनर और पंपलेट के माध्यम से लोगों को योजना की शर्तों, आवेदन प्रक्रिया और समारोह की तारीख की जानकारी दी जाएगी।
हर जोड़े पर एक लाख रुपये खर्च करेगी सरकार
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर कुल एक लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी के अनुसार, इस राशि को तीन हिस्सों में निर्धारित किया गया है।
- 64 हजार रुपये: कन्या के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे।
- 21 हजार रुपये: नवविवाहित जोड़े को वैवाहिक उपहार सामग्री के रूप में दिए जाएंगे।
- 15 हजार रुपये: विवाह समारोह के आयोजन, भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल और बिजली जैसी व्यवस्थाओं पर खर्च होंगे।
इस तरह योजना के तहत आर्थिक सहायता के साथ विवाह समारोह की जरूरी व्यवस्थाओं का खर्च भी शामिल किया गया है। कन्या के बैंक खाते में सीधे धनराशि भेजने की व्यवस्था का उद्देश्य सहायता को पारदर्शी तरीके से लाभार्थी तक पहुंचाना है। वहीं, उपहार सामग्री और आयोजन संबंधी खर्च से परिवारों पर विवाह के आयोजन का आर्थिक बोझ कम करने का प्रयास किया जाएगा।
कौन ले सकता है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ?
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रताएं निर्धारित की गई हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी के मुताबिक, कन्या या उसके अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही पात्र परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक निर्धारित की गई है।योजना केवल पहली बार विवाह करने वाली अविवाहित कन्याओं तक सीमित नहीं है। इसमें विधवा, परित्यक्ता और कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह का भी प्रावधान है। इस व्यवस्था का उद्देश्य उन महिलाओं को भी सम्मानजनक तरीके से नया जीवन शुरू करने का अवसर देना है, जो दोबारा विवाह करना चाहती हैं और योजना की निर्धारित शर्तें पूरी करती हैं।
इन परिवारों को मिलेगी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कुछ विशेष श्रेणियों के परिवारों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। इसमें विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री और स्वयं दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे उन परिवारों को सहायता मिलने में सहूलियत होगी, जिन्हें सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण विवाह की व्यवस्था करने में अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। योजना की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसका लाभ किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है। सभी धर्मों और समुदायों के पात्र परिवार निर्धारित शर्तें पूरी करने पर आवेदन कर सकते हैं।
घर बैठे ऑनलाइन करें आवेदन, यहां मिलेगी सुविधा
पात्र परिवार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कन्या के नाम से किया जाना है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा।
आधिकारिक वेबसाइट: https://www.cmsvy.upsdc.gov.in
जो परिवार स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। ऐसे आवेदक नगर पालिका, नगर पंचायत और विकासखंड कार्यालयों में जाकर निःशुल्क आवेदन भरवा सकते हैं। यानी आवेदन के लिए किसी निजी एजेंट या बिचौलिए की जरूरत नहीं है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत विवाह के लिए किसी प्रकार का पंजीकरण शुल्क या दान नहीं लिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे की मांग करता है, तो परिवारों को सतर्क रहना चाहिए और संबंधित विभाग को इसकी जानकारी देनी चाहिए।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होगा प्रचार-प्रसार
योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएगा। इसके तहत होर्डिंग, बैनर और पंपलेट के माध्यम से योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। प्रशासन की कोशिश है कि पात्र परिवार आवेदन की प्रक्रिया, जरूरी शर्तों और उपलब्ध सहायता राशि को समझकर समय से आवेदन कर सकें।703 जोड़ों का लक्ष्य पूरा करने के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान और आवेदन प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में परिवारों को सलाह है कि वे आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी संबंधित विभाग या स्थानीय निकाय से प्राप्त कर लें।
जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बन सकती है, जो आर्थिक सीमाओं के कारण बेटियों की शादी को लेकर चिंता में रहते हैं। एक ही स्थान पर सामूहिक आयोजन, कन्या के खाते में सीधे आर्थिक सहायता और वैवाहिक उपहार सामग्री की व्यवस्था से परिवारों को आर्थिक संबल देने का प्रयास किया जा रहा है।फर्रुखाबाद में 20 नवंबर को प्रस्तावित समारोह को लेकर अब पात्र परिवारों की भागीदारी अहम होगी। जिले को मिले 703 जोड़ों के लक्ष्य के तहत अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को योजना से जोड़ना प्रशासन की प्राथमिकता है। यदि आप या आपके आसपास कोई परिवार निर्धारित पात्रता पूरी करता है, तो उसे योजना की जानकारी देकर समय रहते आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
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