अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा सामने आया है। रिपब्लिकन सांसदों के एक समूह ने ‘End H-1B Visa Abuse Act of 2026’ नामक विधेयक पेश किया है, जिसमें H-1B वीजा कार्यक्रम पर तीन साल की रोक लगाने का प्रस्ताव शामिल है। अगर यह विधेयक अमेरिकी कांग्रेस से पास हो जाता है, तो इसका सीधा असर हजारों भारतीय पेशेवरों, खासकर आईटी सेक्टर और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों पर पड़ेगा।
इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों के लिए नौकरियों को सुरक्षित करना बताया जा रहा है। सांसदों का कहना है कि H-1B वीजा का दुरुपयोग कर कंपनियां कम वेतन पर विदेशी कामगारों को रखती हैं, जिससे स्थानीय कर्मचारियों के अवसर कम हो जाते हैं।
H-1B वीजा क्या है और क्यों है महत्वपूर्ण?
H-1B वीजा एक नॉन-इमिग्रेंट वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी विशेषज्ञों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। यह वीजा खासतौर पर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थकेयर और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।
भारत के लिए यह वीजा बेहद अहम है, क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में भारतीय इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और डॉक्टर इस वीजा के जरिए अमेरिका में काम करते हैं। कई बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न H-1B वीजा का व्यापक उपयोग करती हैं।
प्रस्तावित विधेयक में क्या-क्या बदलाव हैं?
कोटा में भारी कटौती
वर्तमान में H-1B वीजा का वार्षिक कोटा 65,000 है, जिसे इस विधेयक के तहत घटाकर 25,000 करने का प्रस्ताव है। इसका मतलब है कि पहले से ही सीमित अवसर और भी कम हो जाएंगे, जिससे प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ जाएगी।
न्यूनतम वेतन में बड़ा बदलाव
विधेयक में H-1B वीजा धारकों के लिए न्यूनतम वेतन 2 लाख डॉलर प्रति वर्ष तय करने का प्रस्ताव है। यह कदम कंपनियों को सस्ते श्रमिक रखने से रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। हालांकि इससे कंपनियों की लागत बढ़ेगी और वे कम विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करेंगी।
प्रस्ताव के अनुसार, H-1B वीजा धारकों को अपने आश्रितों (डिपेंडेंट्स) को अमेरिका लाने की अनुमति नहीं होगी। इससे कई पेशेवरों के लिए अमेरिका में लंबे समय तक रहना मुश्किल हो सकता है।
OPT और ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर असर
इस विधेयक में Optional Practical Training (OPT) प्रोग्राम को समाप्त करने का भी प्रस्ताव है। OPT के जरिए अंतरराष्ट्रीय छात्र अपनी पढ़ाई के बाद अमेरिका में काम कर सकते हैं। इसके खत्म होने से विदेशी छात्रों के लिए अमेरिका में करियर बनाना कठिन हो जाएगा।
इसके अलावा, H-1B वीजा को ग्रीन कार्ड में बदलने की प्रक्रिया को भी रोकने का सुझाव दिया गया है। यानी यह वीजा पूरी तरह अस्थायी रहेगा और स्थायी निवास की राह और कठिन हो जाएगी।
अमेरिकी सांसदों का क्या है तर्क?
रिपब्लिकन सांसदों का मानना है कि H-1B वीजा सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उनका कहना है कि कंपनियां कम लागत में विदेशी कर्मचारियों को रखकर अमेरिकी नागरिकों के रोजगार छीन रही हैं।
विधेयक पेश करने वाले सांसदों के अनुसार, यह कानून अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देगा और रोजगार के अवसरों को सुरक्षित करेगा। उनका यह भी कहना है कि अगर कोई कंपनी अमेरिकी नागरिक को नौकरी दे सकती है, तो उसे प्राथमिकता देनी चाहिए।
भारतीय पेशेवरों पर संभावित प्रभाव
भारत H-1B वीजा प्राप्त करने वाले देशों में सबसे आगे है। हर साल हजारों भारतीय युवा इस वीजा के जरिए अमेरिका में नौकरी पाते हैं। ऐसे में इस प्रस्तावित कानून का असर सबसे ज्यादा भारतीयों पर पड़ सकता है।
आईटी सेक्टर, जो पहले से ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है, उसमें नौकरी के अवसर कम हो सकते हैं। इसके अलावा, अमेरिका में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए भी करियर विकल्प सीमित हो जाएंगे।
कंपनियों और अर्थव्यवस्था पर असर
H-1B वीजा पर सख्ती से अमेरिकी कंपनियों को भी झटका लग सकता है। टेक इंडस्ट्री लंबे समय से विदेशी टैलेंट पर निर्भर रही है। अगर यह बिल पास होता है, तो कंपनियों को योग्य कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा, इससे अमेरिका की इनोवेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर की ग्रोथ भी प्रभावित हो सकती है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि विदेशी टैलेंट की कमी से अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त कम हो सकती है।
यह विधेयक अभी प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया है और इसे कानून बनने के लिए अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों से पास होना होगा। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी भी जरूरी होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस पर राजनीतिक बहस तेज होगी और इसमें बदलाव भी संभव हैं। टेक कंपनियां और उद्योग समूह इस प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं, जबकि कुछ राजनीतिक समूह इसका समर्थन करेंगे।
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