‘बुलडोजर नहीं, समाधान चाहिए’… जौहर यूनिवर्सिटी पर रोक के बाद मायावती का बड़ा हमला

लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है। रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगने के बाद अब यह मामला कानूनी दायरे से निकलकर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है और अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए सरकार को बड़ा संदेश दिया है।मायावती ने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान के मामले में बुलडोजर या तोड़फोड़ अंतिम विकल्प नहीं होना चाहिए। यदि निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन हुआ है तो सरकार को पहले उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत नियमित करने और समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे मामलों में सबसे बड़ा सवाल उन हजारों छात्रों के भविष्य का है, जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं।

मायावती ने सोशल मीडिया पर रखी अपनी बात

बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण का हवाला देकर जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगना उचित फैसला है।उन्होंने लिखा कि सरकार को ऐसे मामलों में केवल कठोर कार्रवाई पर ध्यान देने के बजाय व्यावहारिक समाधान तलाशना चाहिए, जिससे कानून का पालन भी हो और छात्रों का भविष्य भी सुरक्षित रहे।

‘छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगना चाहिए’

मायावती ने कहा कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी केवल एक भवन या जमीन का मामला नहीं है, बल्कि यहां पढ़ने वाले हजारों छात्रों का भविष्य भी इससे जुड़ा हुआ है।उन्होंने कहा कि यदि किसी निर्माण में नियमों का पालन नहीं हुआ है तो सरकार के पास उसे नियमित करने के लिए कानूनी विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में सीधे बुलडोजर चलाना अंतिम रास्ता नहीं होना चाहिए।उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी निर्णय में छात्र हित सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

आजम खान के ट्रस्ट से जुड़ा है विश्वविद्यालय

रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के पारिवारिक ट्रस्ट द्वारा स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद अली जौहर के नाम पर की गई थी।पिछले कुछ वर्षों से यह विश्वविद्यालय कई कानूनी और प्रशासनिक विवादों के कारण लगातार चर्चा में रहा है। निर्माण अनुमति, भूमि और अन्य मामलों को लेकर विभिन्न स्तरों पर जांच और कानूनी कार्रवाई होती रही है।अब 38 भवनों को गिराने के प्रस्ताव ने इस विवाद को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।

38 भवनों पर क्यों आया बुलडोजर का खतरा?

रामपुर विकास प्राधिकरण का आरोप है कि विश्वविद्यालय परिसर में कई भवनों का निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया है। इसी आधार पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई थी।इसके तहत विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त करने का प्रस्ताव सामने आया, जिसके बाद मामला अदालत पहुंच गया।विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए राहत की मांग की थी।

मंडलायुक्त अदालत से मिली अंतरिम राहत

मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय को बड़ी राहत देते हुए 38 भवनों को गिराने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी।मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय सभी पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध अभिलेखों की जांच के बाद ही लिया जाएगा।जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक किसी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं की जाएगी।इस आदेश के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों ने राहत की सांस ली।

‘सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी ही नहीं, सभी संस्थानों पर एक समान नीति बने’

मायावती ने अपने बयान में केवल जौहर यूनिवर्सिटी की बात नहीं की, बल्कि पूरे प्रदेश के शिक्षण संस्थानों का मुद्दा उठाया।उन्होंने कहा कि यदि अन्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों या शिक्षण संस्थानों में भी निर्माण संबंधी अनियमितताएं हैं तो सरकार को उनके लिए भी समान नीति अपनानी चाहिए।उन्होंने सुझाव दिया कि नियमों के तहत आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराकर संस्थानों को नियमित किया जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो।

राजनीतिक गलियारों में तेज हुई बहस

जौहर यूनिवर्सिटी का मामला पहले भी कई बार राजनीतिक विवाद का केंद्र बन चुका है। अब मायावती के बयान के बाद यह मुद्दा फिर से राजनीतिक चर्चा में आ गया है।विपक्ष इसे छात्र हित और शिक्षा से जुड़ा विषय बता रहा है, जबकि प्रशासन का कहना है कि कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और अंतिम फैसला कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगा।

अब क्या होगा आगे?

फिलहाल विश्वविद्यालय के 38 भवनों पर बुलडोजर कार्रवाई रुकी हुई है।अब सभी की नजर मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है।अदालत रिकॉर्ड, दस्तावेजों और सभी पक्षों की दलीलों की समीक्षा करेगी। इसके बाद यह तय होगा कि भवनों को नियमित किया जाएगा या फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी।

छात्रों में राहत, लेकिन बनी हुई है चिंता

अंतरिम राहत मिलने के बाद विश्वविद्यालय से जुड़े छात्रों और कर्मचारियों में फिलहाल राहत का माहौल है।हालांकि अंतिम फैसला अभी बाकी है, इसलिए भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। छात्रों का कहना है कि वे चाहते हैं कि ऐसा समाधान निकले जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।

प्रदेश की राजनीति में फिर गरमाया बुलडोजर मुद्दा

उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पहले भी कई बार राजनीतिक बहस होती रही है। जौहर यूनिवर्सिटी का मामला एक बार फिर इस बहस को केंद्र में ले आया है।एक ओर प्रशासन नियमों के पालन की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष छात्र हित और संस्थानों को नियमित करने की नीति अपनाने की मांग कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा कानूनी के साथ-साथ राजनीतिक रूप से भी चर्चा का केंद्र बना रह सकता है।

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