डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच घोषित ‘सीजफायर’ अभी भी लागू है, हालांकि हाल ही में दोनों देशों के बीच ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ के पास सैन्य तनाव देखने को मिला। वॉशिंगटन डीसी में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर यह समझौता टूटा, तो उसका असर पूरी दुनिया को साफ दिखाई देगा।
ट्रंप ने कहा कि हाल की घटनाओं के बावजूद अमेरिका किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि संघर्ष बढ़ा तो उसका परिणाम “बहुत बड़ा और स्पष्ट” होगा। उनके बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है।
मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार और समुद्री व्यापार पर भी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश समेत भारत के कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों और व्यापारिक गतिविधियों पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ी सैन्य गतिविधियां
अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला
अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी CENTCOM के अनुसार अमेरिकी नौसेना के तीन युद्धपोतों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी नावों से हमला किया गया। यह घटना उस समय हुई जब अमेरिकी जहाज ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ से ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ रहे थे।
इन युद्धपोतों में USS Truxtun (DDG-103), USS Rafael Peralta (DDG-115) और USS Mason (DDG-87) शामिल थे। अमेरिका ने दावा किया कि उसके सभी जहाज सुरक्षित हैं और किसी भी युद्धपोत को नुकसान नहीं पहुंचा।
CENTCOM ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जहां से कथित तौर पर हमले किए गए थे। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई “सटीक और सीमित” थी।
ट्रंप का बयान और जवाबी कार्रवाई
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि अमेरिकी युद्धपोत सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य से बाहर निकल गए। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया।
उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने जवाबी कार्रवाई में कई छोटी नावों को तबाह कर दिया और हमलावरों को भारी नुकसान पहुंचाया। ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि वहां “असामान्य लोग” सत्ता चला रहे हैं।
हालांकि ईरान की ओर से इन दावों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी से क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है।
क्या टूट सकता है सीजफायर?
समझौते पर मंडराते खतरे
विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बना तनावपूर्ण सीजफायर बेहद नाजुक स्थिति में है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर टकराव चलता रहा है।
ट्रंप ने कहा कि अभी भी समझौते की संभावना खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि “डील कभी भी हो सकती है और कभी भी टूट सकती है।” यह बयान ऐसे समय आया है जब मध्य पूर्व में सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है।
भारत और उत्तर प्रदेश पर संभावित असर
अगर होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ता है, तो कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसका असर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में परिवहन और कृषि लागत बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय संकट का असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। ऐसे में भारत सरकार भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है।
वैश्विक राजनीति में बढ़ी चिंता
मध्य पूर्व में अस्थिरता का खतरा
‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी सैन्य तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।
अमेरिका और ईरान के बीच हालिया घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तनाव बढ़ता है तो मध्य पूर्व में एक बड़े सैन्य संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। फिलहाल दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है।
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक बयान और होर्मुज जलडमरूमध्य में हुई सैन्य घटनाओं ने हालात को और गंभीर बना दिया है। हालांकि अमेरिका सीजफायर जारी रहने का दावा कर रहा है, लेकिन हालिया घटनाएं इस समझौते की नाजुक स्थिति को भी दिखाती हैं।
भारत समेत पूरी दुनिया इस संकट पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है।
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