उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों शिक्षा मित्रों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के इंस्ट्रक्टरों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वेतन वृद्धि लागू कर दी है। सरकार ने इसके लिए लगभग 250 करोड़ रुपये का फंड जारी किया है। इस फैसले से राज्य के करीब 1.67 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
नई व्यवस्था के तहत शिक्षा मित्रों का मासिक मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं ITI इंस्ट्रक्टरों की सैलरी 9,000 रुपये से बढ़कर 17,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जा रही है, जबकि बढ़ी हुई सैलरी का भुगतान 1 मई से सीधे बैंक खातों में शुरू हो जाएगा।
राज्य सरकार का यह कदम लंबे समय से चली आ रही मांगों और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद आया है, जिसे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
कितने कर्मचारियों को मिलेगा लाभ और क्या है वितरण व्यवस्था
उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों और इंस्ट्रक्टरों की संख्या बड़ी है, जिससे यह फैसला व्यापक स्तर पर असर डालने वाला है। राज्य में लगभग 1,42,229 शिक्षा मित्र और 24,717 ITI इंस्ट्रक्टर कार्यरत हैं।
सरकार के अनुसार, बढ़ी हुई सैलरी का लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को सीधे DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से दिया जाएगा। इससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी।
इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग दोनों को भुगतान व्यवस्था अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि मई से पहले सभी कर्मचारियों के खातों में संशोधित वेतन पहुंचना शुरू हो जाएगा।
नीति और कानूनी पृष्ठभूमि से जुड़ा इतिहास
इंस्ट्रक्टरों के वेतन विवाद का लंबा सफर
ITI इंस्ट्रक्टरों की सैलरी को लेकर विवाद कई वर्षों से चला आ रहा है। वर्ष 2017 में सरकार ने उनके मानदेय को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन प्रशासनिक बदलावों के कारण यह पूरी तरह लागू नहीं हो सका।
बाद में यह मामला न्यायालय तक पहुंचा, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 17,000 रुपये मानदेय के साथ 9 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां अदालत ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए इंस्ट्रक्टरों के पक्ष में निर्णय दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि लंबे समय तक सेवा देने के कारण उनकी स्थिति स्थायी मानी जा सकती है।
इस कानूनी प्रक्रिया के बाद सरकार पर वेतन सुधार लागू करने का दबाव बढ़ा, जिसका परिणाम अब नई बढ़ोतरी के रूप में सामने आया है।
शिक्षा मित्रों का संघर्ष और बदलाव
शिक्षा मित्रों की नियुक्ति वर्ष 2001 में शुरू हुई थी और 2010 के बाद इनकी संख्या तेजी से बढ़ी। वर्ष 2013–14 के दौरान कई शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया, लेकिन 2015 में हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह प्रक्रिया रद्द कर दी गई।
इसके बाद लगभग 1.78 लाख शिक्षा मित्रों को फिर से उनके मूल पद पर लौटना पड़ा और उनकी सैलरी 50,000 रुपये से घटकर लगभग 3,500 रुपये प्रति माह रह गई। इस फैसले के बाद राज्यभर में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए।
2017 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद स्थिति और स्पष्ट हुई, जिसके बाद सरकार ने मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये किया। अब 2026 में इसे बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है, जो पिछले नौ वर्षों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है।
अतिरिक्त लाभ और सरकारी योजनाएं
राज्य सरकार ने वेतन वृद्धि के साथ-साथ शिक्षा मित्रों और उनके परिवारों के लिए कुछ अतिरिक्त लाभ भी घोषित किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान के अनुसार, अब शिक्षा मित्रों को ट्रांसफर की पात्रता भी दी जाएगी।
इसके अलावा, उनके और उनके परिवारों के लिए 5 लाख रुपये तक का कैशलेस मेडिकल बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। इस कदम को सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।
सरकार का दावा है कि यह निर्णय न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
राजनीतिक प्रतिक्रिया और बहस
इस वेतन वृद्धि को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उनकी सरकार के समय शिक्षा मित्रों को अधिक वेतन मिलता था और वर्तमान बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है।
वहीं सरकार का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह वित्तीय और प्रशासनिक समीक्षा के बाद लिया गया है और इसका उद्देश्य लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय आगामी राजनीतिक माहौल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि शिक्षा मित्र और ITI इंस्ट्रक्टर दोनों ही राज्य में बड़ा वोट बैंक माने जाते हैं।
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