लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जनता की शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, पीड़ितों को न्याय दिलाने और जनसमस्याओं के समयबद्ध निस्तारण में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।सावन के पहले सोमवार को धार्मिक अनुष्ठानों और विधानसभा के मानसून सत्र जैसी व्यस्तताओं के बावजूद मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों से सीधे मुलाकात की। उन्होंने एक-एक फरियादी की समस्या सुनी, प्रार्थना पत्र लिए और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
पुलिस की कार्यप्रणाली पर मुख्यमंत्री की सख्ती
जनता दर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और कानून-व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने पहुंचीं। कई लोगों ने आरोप लगाया कि उनके मामलों में कार्रवाई नहीं हो रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी हो रही है या उन पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है।इन शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां ऐसे मामलों की संख्या अधिक है, वहां संबंधित पुलिस कप्तानों (एसपी/एसएसपी) की जवाबदेही तय की जाए।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कानून का राज कायम रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं होगी।
पीड़ितों के साथ संवेदनशील व्यवहार के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक फरियादी के साथ सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में आने वाला प्रत्येक नागरिक न्याय और भरोसे की उम्मीद लेकर आता है, इसलिए उसकी शिकायतों का समाधान पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और हर शिकायत का गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए।
राजस्व और पुलिस मामलों पर विशेष फोकस
जनता दर्शन में बड़ी संख्या में राजस्व विवाद, भूमि संबंधी शिकायतें, पुलिस कार्रवाई, पारिवारिक विवाद और प्रशासनिक समस्याएं सामने आईं।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व और पुलिस विभाग से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों को अनावश्यक रूप से लंबा न खींचा जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाए।
पारिवारिक विवादों में पहले संवाद, फिर कानूनी कार्रवाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारिवारिक विवादों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पहले दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर आपसी सहमति से समाधान निकालने का प्रयास किया जाए।यदि बातचीत से समाधान संभव न हो, तभी कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि छोटे विवाद समय रहते सुलझ जाएं तो सामाजिक सौहार्द भी बना रहता है और अनावश्यक मुकदमेबाजी से भी बचा जा सकता है।
समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण पर जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में केवल औपचारिकता पूरी करना पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक शिकायत का ऐसा समाधान होना चाहिए जिससे पीड़ित वास्तव में संतुष्ट हो।उन्होंने कहा कि सभी विभाग समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह कार्यशैली अपनाएं। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जनता दर्शन बना सीधे संवाद का माध्यम
उत्तर प्रदेश में जनता दर्शन कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रमुख जनसंपर्क पहल माना जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले लोग सीधे मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखते हैं।मुख्यमंत्री मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हैं और कई मामलों में तत्काल कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जाती है। इससे लोगों को शासन के सर्वोच्च स्तर तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर मिलता है।
सुशासन और जवाबदेही पर सरकार का जोर
योगी सरकार लगातार सुशासन, कानून-व्यवस्था और पारदर्शी प्रशासन को अपनी प्राथमिकता बताती रही है। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री की सख्ती भी इसी नीति का हिस्सा मानी जा रही है।विशेष रूप से पुलिस विभाग को दिए गए निर्देश इस बात का संकेत हैं कि सरकार अपराध नियंत्रण और शिकायतों के त्वरित निस्तारण को लेकर कोई ढिलाई नहीं चाहती।सावन के पहले सोमवार को आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट संदेश दिया कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, शिकायतों के निस्तारण और पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने, राजस्व मामलों का समयबद्ध समाधान करने और प्रत्येक नागरिक के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाने के निर्देश देकर मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह बनाने पर जोर दिया।
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