लखनऊ उत्तर प्रदेश के पशुधन प्रसार अधिकारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे पशुधन प्रसार अधिकारी संघ की सोमवार को शासन स्तर पर बैठक हुई। बैठक में संघ की आठ सूत्रीय मांगों पर बिंदुवार चर्चा की गई। संघ के अनुसार, शासन ने कई मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए उनके शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया है। खास तौर पर पशुधन प्रसार अधिकारियों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने के मुद्दे पर सहमति बनना संघ ने बड़ी उपलब्धि बताया है।
राजपत्रित दर्जे की मांग पर बनी सहमति
लखनऊ में सोमवार को आयोजित बैठक में पशुधन प्रसार अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश ने लंबे समय से लंबित मांगों को शासन के सामने रखा। इनमें सबसे प्रमुख मांग पशुधन प्रसार अधिकारियों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिए जाने की रही।संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक, उत्तराखंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी पशुधन प्रसार अधिकारियों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने की दिशा में शासन स्तर पर सकारात्मक सहमति बनी है। संघ ने इसे अपने लंबे संघर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।हालांकि राजपत्रित दर्जा दिए जाने की अंतिम प्रक्रिया शासनादेश या औपचारिक आदेश जारी होने के बाद ही पूरी मानी जाएगी। फिलहाल बैठक में इस दिशा में सकारात्मक सहमति और मांगों के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन मिलने की बात संघ की ओर से कही गई है।
वेतन विसंगति दूर करने की भी मांग
बैठक में पशुधन प्रसार अधिकारियों ने केवल राजपत्रित दर्जे की मांग ही नहीं रखी, बल्कि सेवा से जुड़ी कई अन्य समस्याओं को भी शासन के सामने रखा।संघ की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति दूर करना, संवर्ग का पुनर्गठन और सेवा संबंधी लंबित समस्याओं का समाधान शामिल रहा। संघ के अध्यक्ष रविंद्र सिंह यादव ने शासन के समक्ष आठ सूत्रीय मांगों को विस्तार से रखा।उन्होंने विभिन्न तथ्यों और तर्कों के माध्यम से मांगों की आवश्यकता शासन के अधिकारियों के सामने रखी। संघ का कहना है कि इन मांगों के समाधान से प्रदेश में कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारियों को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से राहत मिलेगी।
आठ सूत्रीय मांगों पर हुई बिंदुवार चर्चा
बैठक के दौरान संघ की ओर से रखी गई आठ सूत्रीय मांगों पर बिंदुवार चर्चा की गई। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि उन्होंने प्रत्येक मांग से जुड़े तथ्य और विभागीय परिस्थितियों की जानकारी शासन के सामने रखी।संघ के अनुसार, शासन स्तर पर मांगों को गंभीरता से सुना गया और कई बिंदुओं पर सकारात्मक सहमति बनी। अधिकारियों की ओर से लंबित मांगों के जल्द निस्तारण का आश्वासन भी दिया गया।संघ ने उम्मीद जताई कि बैठक के बाद मांगों को लेकर आगे की विभागीय प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी।
उत्तराखंड की तर्ज पर दर्जा देने की पहल
पशुधन प्रसार अधिकारी संघ के लिए राजपत्रित दर्जे की मांग सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक रही है। संघ का कहना है कि उत्तराखंड में पशुधन प्रसार अधिकारियों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिए जाने की व्यवस्था है। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी समान दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी।शासन स्तर पर इस मांग को लेकर सकारात्मक सहमति बनने को संघ ने महत्वपूर्ण कदम बताया है। इससे पशुधन प्रसार अधिकारियों में भी उम्मीद जगी है कि उनकी लंबे समय से लंबित मांग अब आगे बढ़ सकती है।
कौन-कौन रहे मौजूद?
शासन स्तर पर हुई इस बैठक में पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।बैठक में विशेष सचिव पशुधन, संयुक्त निदेशक प्रशासन पशुपालन विभाग, पशुधन प्रसार अधिकारी संघ के अध्यक्ष रविंद्र सिंह यादव, महामंत्री फूलचंद सुमन और संयुक्त मंत्री हरीश सिंह समेत अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए।संघ पदाधिकारियों ने बैठक के दौरान अधिकारियों के सामने अपनी मांगों और समस्याओं को विस्तार से रखा तथा उनके समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की मांग की।
संघ ने अधिकारियों का जताया आभार
बैठक के अंत में पशुधन प्रसार अधिकारी संघ के महामंत्री फूलचंद सुमन ने शासन के अधिकारियों और बैठक में शामिल सभी प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।संघ ने इस पहल के लिए राज कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी और महामंत्री शिव बरन यादव का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि मांगों को शासन स्तर तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने में सहयोग के लिए वे उनके आभारी हैं।बैठक समाप्त होने के बाद संघ के अध्यक्ष रविंद्र सिंह यादव और महामंत्री फूलचंद सुमन ने विशेष सचिव पशुधन एवं संयुक्त निदेशक प्रशासन को पुष्पगुच्छ भेंट कर आभार जताया।
अब शासनादेश का इंतजार
पशुधन प्रसार अधिकारियों की मांगों पर शासन स्तर पर हुई सकारात्मक बातचीत के बाद अब संघ की नजर आगे की विभागीय कार्रवाई पर है। विशेष रूप से राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने के मुद्दे पर औपचारिक आदेश जारी होना महत्वपूर्ण होगा।संघ पदाधिकारियों को उम्मीद है कि बैठक में बनी सहमति के आधार पर उनकी लंबित मांगों का जल्द समाधान किया जाएगा। यदि राजपत्रित दर्जे की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो यह प्रदेश के पशुधन प्रसार अधिकारियों के लिए सेवा संबंधी महत्वपूर्ण बदलाव माना जाएगा।
पशुधन प्रसार अधिकारियों की मांगों पर बढ़ी उम्मीद
कुल मिलाकर लखनऊ में हुई बैठक को पशुधन प्रसार अधिकारी संघ के लिए अहम माना जा रहा है। राजपत्रित अधिकारी का दर्जा, वेतन विसंगति दूर करने और संवर्ग पुनर्गठन जैसी मांगों पर शासन स्तर पर सकारात्मक रुख सामने आने से संघ को उम्मीद जगी है।अब सबसे महत्वपूर्ण कदम शासन की ओर से औपचारिक प्रक्रिया और आदेश जारी होना होगा। संघ ने बैठक के बाद शासन के अधिकारियों के प्रति आभार जताते हुए उम्मीद व्यक्त की है कि लंबे समय से लंबित मांगों का जल्द निस्तारण किया जाएगा।
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