लखनऊ। राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण और अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले होटलों पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने शहर के करीब 70 बड़े होटलों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर स्वीकृत मानचित्र, निर्माण संबंधी दस्तावेज और अन्य जरूरी अनुमतियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। तय समय में जवाब न देने या दस्तावेज सही न पाए जाने पर इन होटलों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर अवैध हिस्सों को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी हो सकती है।यह कार्रवाई अलीगंज अग्निकांड के बाद शुरू हुए व्यापक अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शहर के होटलों, रेस्टोरेंट, हॉस्टल, बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था और निर्माण की वैधता की जांच करना है।
मंडलायुक्त की सख्ती के बाद तेज हुआ अभियान
करीब एक सप्ताह पहले मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अवैध निर्माणों और अग्नि सुरक्षा मानकों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की थी। बैठक में साफ निर्देश दिए गए थे कि जिन प्रतिष्ठानों में अग्निशमन व्यवस्था नहीं है या जिन्होंने स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किया है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए।मंडलायुक्त ने अधिकारियों से कहा था कि नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।
दिल्ली और अलीगंज की घटनाओं के बाद बढ़ी चिंता
हाल के दिनों में दिल्ली में होटल में लगी भीषण आग और लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुई आग की घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इन घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि शहर के बड़े होटल और व्यावसायिक भवन सुरक्षा मानकों का कितना पालन कर रहे हैं।इसी के बाद एलडीए, अग्निशमन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों ने संयुक्त सर्वे अभियान चलाया। जांच के दौरान कई जगहों पर गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
122 प्रतिष्ठानों की सूची बनी, पहले चरण में 70 को नोटिस
एलडीए अधिकारियों के अनुसार सर्वे रिपोर्ट में 122 होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्टल, बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई है। इनमें कई स्थानों पर स्वीकृत नक्शे से अलग निर्माण, अतिरिक्त मंजिलें, पार्किंग क्षेत्र का व्यावसायिक उपयोग और अग्निशमन उपकरणों की कमी जैसी खामियां मिली हैं।पहले चरण में इनमें से 70 बड़े होटलों को नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि बाकी प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई शुरू होगी।
गोमतीनगर के सबसे ज्यादा होटल जांच के घेरे में
एलडीए की सूची में सबसे अधिक होटल गोमतीनगर क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। गोमतीनगर राजधानी का प्रमुख व्यावसायिक और पर्यटन क्षेत्र माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में होटल और गेस्ट हाउस संचालित होते हैं।सूत्रों के मुताबिक कई होटल ऐसे मिले हैं जहां भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र से अलग किया गया है। कुछ स्थानों पर अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) की स्थिति भी जांच के दायरे में है।
15 दिन में देना होगा पूरा हिसाब
नोटिस मिलने के बाद होटल संचालकों को 15 दिनों के भीतर एलडीए कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे—
- स्वीकृत भवन मानचित्र
- निर्माण से संबंधित अनुमति पत्र
- भवन पूर्णता प्रमाणपत्र (Completion Certificate), यदि लागू हो
- अग्निशमन विभाग का वैध एनओसी
- अन्य आवश्यक वैधानिक अनुमतियां
यदि निर्धारित समय के भीतर दस्तावेज जमा नहीं किए गए या उनमें अनियमितता पाई गई, तो एलडीए संबंधित भवनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा।
अवैध निर्माण पर चल सकता है बुलडोजर
प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यदि जांच में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण सामने आता है, तो संबंधित भवनों के अवैध हिस्सों को सील करने, ध्वस्त करने या संचालन पर रोक लगाने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान केवल होटलों तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में रेस्टोरेंट, हॉस्टल, मैरिज लॉन, बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यावसायिक परिसरों की भी व्यापक जांच की जाएगी।
सुरक्षा से समझौता नहीं
प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक भवनों में अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, फायर अलार्म सिस्टम और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की लापरवाही लोगों की जान के लिए खतरा बन सकती है।इसी वजह से अब ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जिन संस्थानों ने नियमों का पालन किया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है।
राजधानी में मचा हड़कंप
एलडीए की इस कार्रवाई से राजधानी के होटल कारोबार में हलचल मच गई है। नोटिस मिलने के बाद कई होटल संचालक अपने भवनों के दस्तावेज जुटाने और कमियों को दूर करने में लग गए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ेगा तथा कई बड़े प्रतिष्ठान प्रशासन की कार्रवाई की जद में आ सकते हैं।
स्पष्ट संदेश यह है कि लखनऊ में अब बिना स्वीकृत मानचित्र, बिना अग्नि सुरक्षा और अवैध निर्माण के सहारे कारोबार करना आसान नहीं होगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।
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