लखनऊ उत्तर प्रदेश में रविवार देर रात नौकरशाही के स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। प्रदेश सरकार ने 14 आईएएस और 34 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ-साथ शासन और विभिन्न विभागों में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। तबादलों के जरिए प्रशासनिक व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।सरकार के इस फैसले के बाद अधिकारियों के विभाग और तैनाती में बदलाव हुआ है। कुछ अधिकारियों को जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुछ को शासन के महत्वपूर्ण विभागों में भेजा गया है। प्रशासनिक फेरबदल में सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, अंबेडकरनगर समेत कई स्थानों पर अधिकारियों की नई तैनाती की गई है।
- सुमित राजेश महाजन बने यूपी स्टार्ट-अप मिशन के सीईओ
- राहुल सिंह को लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी
- राजस्व परिषद में भी बदलाव
- अंबेडकरनगर में भी बदले सीडीओ
- अशोक कुमार कनौजिया को माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी
- अलीगढ़ मंडल में भी बदली जिम्मेदारी
- चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी बदलाव
- 14 IAS और 34 PCS अधिकारियों का तबादला
- प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव का असर
सुमित राजेश महाजन बने यूपी स्टार्ट-अप मिशन के सीईओ
तबादला सूची में सहारनपुर के मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन का नाम प्रमुख है। उन्हें अब उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप मिशन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) बनाया गया है।वहीं अपर आयुक्त, राज्यकर डॉ. सुनील कुमार वर्मा को सहारनपुर का नया मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस बदलाव के साथ सहारनपुर में विकास योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी अब डॉ. सुनील कुमार वर्मा संभालेंगे।
राहुल सिंह को लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विशेष सचिव राहुल सिंह का भी तबादला किया गया है। उन्हें अब लोक निर्माण विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है।वहीं लखीमपुर खीरी के मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासनिक फेरबदल में लखीमपुर खीरी के सीडीओ पद पर भी बदलाव किया गया है।अयोध्या के अपर जिलाधिकारी (नगर) योगानंद पांडेय को लखीमपुर खीरी का नया मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है।
राजस्व परिषद में भी बदलाव
प्रशासनिक फेरबदल का असर राजस्व परिषद और सचिवालय स्तर पर भी दिखाई दिया है। राजस्व परिषद, प्रयागराज के सदस्य (न्यायिक) साहब सिंह को सचिवालय प्रशासन विभाग में सचिव बनाया गया है।वहीं विंध्याचल मंडल के अपर आयुक्त डॉ. विश्राम को राजस्व परिषद, प्रयागराज में सदस्य (न्यायिक) के पद पर भेजा गया है।इसके अलावा रेशम विभाग के विशेष सचिव एवं निदेशक देवेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा को भी राजस्व परिषद, प्रयागराज में सदस्य (न्यायिक) की जिम्मेदारी दी गई है।
अंबेडकरनगर में भी बदले सीडीओ
तबादला सूची में अंबेडकरनगर जिले के प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी अंबेडकरनगर आनंद कुमार शुक्ला को रेशम विभाग में विशेष सचिव एवं निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है।वहीं कुशीनगर के अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) वैभव मिश्रा को अंबेडकरनगर का नया मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है।इस बदलाव के बाद अंबेडकरनगर में विकास योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी अब वैभव मिश्रा के पास होगी।
अशोक कुमार कनौजिया को माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी
संयुक्त निदेशक युवा कल्याण अशोक कुमार कनौजिया को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग बनाया गया है।इस तैनाती के साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी प्रशासनिक स्तर पर बदलाव हुआ है। सरकार के इस व्यापक फेरबदल में विभिन्न विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों को पुनर्गठित किया गया है।
अलीगढ़ मंडल में भी बदली जिम्मेदारी
तबादला सूची में अलीगढ़ मंडल के अपर आयुक्त अरुण कुमार को भी नई जिम्मेदारी मिली है। उन्हें विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग बनाया गया है।वहीं सहारनपुर नगर निगम के अपर नगर आयुक्त प्रदीप कुमार यादव को अलीगढ़ मंडल का नया अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के साथ अलीगढ़ मंडल में भी प्रशासनिक स्तर पर बदलाव हुआ है।
चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी बदलाव
सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी बदलाव किया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की महानिदेशक एवं सचिव नेहा शर्मा को सचिव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है।इस फैसले के बाद विभाग में प्रशासनिक जिम्मेदारियों को लेकर बदलाव हुआ है। तबादला सूची में शामिल यह बदलाव भी प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
14 IAS और 34 PCS अधिकारियों का तबादला
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किए गए इस बड़े फेरबदल में कुल 14 आईएएस और 34 पीसीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसमें जिलों में तैनात अधिकारियों के साथ-साथ शासन, राजस्व, शिक्षा, ग्राम्य विकास, लोक निर्माण और अन्य विभागों में कार्यरत अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां मिली हैं।एक ही रात में इतने बड़े स्तर पर हुए तबादलों के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल बढ़ गई है। नई तैनाती के बाद अधिकारियों के सामने अपने-अपने विभाग और जिलों में योजनाओं को गति देने तथा प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी।
प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव का असर
उत्तर प्रदेश में समय-समय पर प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं। इसका उद्देश्य विभागीय कामकाज में बदलाव, प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार अधिकारियों की तैनाती और विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारियां तय करना होता है।इस बार हुए फेरबदल में कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों को बदला गया है। साथ ही कई अधिकारियों को शासन के महत्वपूर्ण विभागों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।सहारनपुर, लखीमपुर खीरी और अंबेडकरनगर जैसे जिलों में सीडीओ स्तर पर बदलाव से स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। वहीं स्टार्ट-अप मिशन, लोक निर्माण, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्राम्य विकास और माध्यमिक शिक्षा जैसे विभागों में नई तैनाती से संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदल गई हैं।उत्तर प्रदेश में देर रात हुआ 14 आईएएस और 34 पीसीएस अधिकारियों का यह बड़ा फेरबदल प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। अब नई जिम्मेदारियां संभालने वाले अधिकारियों के सामने शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और अपने-अपने विभागों में कामकाज को गति देने की चुनौती होगी।
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