लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे और हाई-स्पीड कॉरिडोर के किनारे बसे शहरों व कस्बों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आ रही है। योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे के नजदीक स्थित शहरों में लगने वाले भीषण जाम से स्थानीय जनता को मुक्ति दिलाने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। इस नई कार्ययोजना के तहत अब इन शहरों और कस्बों में बाईपास और फ्लाईओवर का जाल बिछाया जाएगा, ताकि एक्सप्रेसवे पर चढ़ने वाले भारी वाहनों की वजह से स्थानीय बाशिंदों को ट्रैफिक की समस्या से न जूझना पड़े। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इस योजना को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है और पहले चरण के लिए लखनऊ समेत कई जिलों में 13 बाईपास और फ्लाईओवर का विस्तृत एस्टीमेट भी तैयार कर लिया गया है। यह महापरियोजना केंद्र सरकार के सहयोग से धरातल पर उतारी जाएगी, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) पर बनने वाले इन बाईपास के निर्माण का पूरा खर्च केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और NHAI उठाएगा, जबकि इसके लिए जरूरी भूमि अधिग्रहण की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। सरकार की इस योजना में शहरों के बाहर से बाईपास निकालने को पहली प्राथमिकता दी गई है। फ्लाईओवर का निर्माण केवल उन्हीं चुनिंदा जगहों पर किया जाएगा जहां किन्हीं अपरिहार्य कारणों से सड़कों का चौड़ीकरण करना बिल्कुल संभव नहीं होगा। इसके साथ ही एक बड़ा फैसला यह भी लिया गया है कि भविष्य में होने वाले अतिक्रमण को रोकने के लिए आवास विकास विभाग बाईपास के दोनों तरफ की जमीनों को अधिग्रहीत कर एक विशेष कॉरिडोर के रूप में विकसित करेगा। फिलहाल इस योजना के तहत कुल 153 परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिनका गहन परीक्षण किया जा रहा है।
पहले चरण में जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, उनके तहत आगरा के बरहन व कागारोल, बदायूं के बिल्सी, गाजीपुर के अंधऊ-चौकिया, गोंडा के परसपुर, झांसी के समथर, मथुरा के बरसाना, रामपुर के स्वार और उन्नाव के बक्सर व मोरावा में नए बाईपास का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही शहरों के भीतर ट्रैफिक को रफ्तार देने के लिए फिरोजाबाद के जाटवपुरी चौराहे से नैनी ग्लास चौराहा, लखनऊ के व्यस्त दुबग्गा चौराहा और मथुरा के प्रसिद्ध पागल बाबा मंदिर तिराहे पर अत्याधुनिक फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष एके द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि शहरों को जाममुक्त बनाने के लिए बाईपास, रिंग रोड और फ्लाईओवर का निर्माण मौजूदा सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है और इस पर तेजी से काम आगे बढ़ाया जा रहा है।
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