BDO का 10% कमीशन मांगने का कथित वीडियो वायरल

कासगंज सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को लेकर उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है। पटियाली विकासखंड के खंड विकास अधिकारी (BDO) संजीव कुमार से जुड़ा एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। वायरल वीडियो में सरकारी काम कराने के बदले 10 प्रतिशत कमीशन मांगने और उसमें से 4 प्रतिशत रकम वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कहे जाने का दावा किया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद मुख्य विकास अधिकारी (CDO) ने वीडियो की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं।  वीडियो की प्रामाणिकता और उसमें लगाए गए आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

‘पूरा सिस्टम बना हुआ है’, कथित वीडियो से उठे सवाल

कासगंज के पटियाली ब्लॉक से जुड़े इस मामले में वायरल वीडियो की कथित बातचीत ने सरकारी कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, वीडियो में संजीव कुमार को सरकारी काम के एवज में 10 प्रतिशत कमीशन की मांग करते हुए दिखाए जाने का दावा किया जा रहा है।कथित बातचीत में यह भी कहा गया है कि इस रकम का एक हिस्सा जिलाधिकारी (DM), मुख्य विकास अधिकारी (CDO) और जिला विकास अधिकारी (DDO) तक पहुंचाना पड़ता है। यदि वीडियो और उसमें दर्ज बातचीत की पुष्टि होती है, तो मामला केवल एक अधिकारी पर लगे आरोपों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े गंभीर सवाल भी उठेंगे। किसी वायरल क्लिप के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसमें लगाए गए सभी आरोप सही हैं या जिन अधिकारियों का कथित तौर पर उल्लेख हुआ है, वे भी इसमें शामिल हैं। इन सभी पहलुओं की पुष्टि जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकती है।

10 प्रतिशत कमीशन की कथित मांग ने बढ़ाई चिंता

वायरल वीडियो को लेकर सामने आई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सरकारी काम कराने के लिए 10 प्रतिशत कमीशन मांगे जाने की बात कही गई है। साथ ही, कथित बातचीत में पूरी रकम लेकर आने की बात भी सामने आने का उल्लेख है।सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों में सार्वजनिक धन का इस्तेमाल निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए। ऐसे में किसी अधिकारी पर कमीशन मांगने का आरोप लगना गंभीर विषय है। सरकारी कामों के भुगतान, निर्माण कार्यों और प्रशासनिक मंजूरियों से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है, ताकि जनता के धन का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए हो सके।लेकिन इस मामले में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कथित कमीशन किस काम के लिए मांगा गया था, बातचीत कब रिकॉर्ड की गई थी और क्या इसके समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज या साक्ष्य मौजूद हैं। जांच में इन सवालों का जवाब मिलना महत्वपूर्ण होगा।

वरिष्ठ अधिकारियों तक रकम पहुंचाने के दावे की जांच जरूरी

इस प्रकरण का सबसे संवेदनशील पहलू कथित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों तक कमीशन पहुंचाने की बात है। वायरल वीडियो से जुड़े दावों में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारी के नाम या पदों का उल्लेख किए जाने की बात सामने आई है।यह दावा गंभीर है, लेकिन किसी अधिकारी का नाम लिए जाने मात्र से उसकी संलिप्तता साबित नहीं होती। इसके लिए स्वतंत्र साक्ष्य, संबंधित रिकॉर्ड और सभी पक्षों के बयान की जांच आवश्यक है।यदि जांच में सरकारी काम के बदले अवैध भुगतान मांगने या रकम के लेनदेन से जुड़े प्रमाण सामने आते हैं, तो संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल, उपलब्ध जानकारी में वरिष्ठ अधिकारियों की कथित संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए किसी भी अधिकारी को दोषी बताने से पहले जांच के निष्कर्षों का इंतजार करना जरूरी है।

CDO वीरेंद्र कुमार सिंह ने दिए जांच के निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश दिए हैं। प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामले से उच्च प्रशासनिक स्तर को अवगत कराने की बात भी सामने आई है।जांच का उद्देश्य वीडियो की प्रामाणिकता, उसमें कही गई बातों के संदर्भ और आरोपों से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट करना होगा। यह पता लगाना भी जरूरी है कि वीडियो पूरा है या उसका कोई हिस्सा प्रसारित किया गया है और बातचीत किन परिस्थितियों में हुई थी।फिलहाल जांच के अंतिम निष्कर्ष या किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की पुष्टि उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इस मामले में आगे की स्थिति जांच रिपोर्ट और प्रशासन की आधिकारिक जानकारी के बाद ही स्पष्ट होगी।

सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल

किसी भी सरकारी विभाग में नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को यह अपेक्षा होती है कि विकास कार्य नियमों के अनुसार हों और सरकारी धन का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। यदि किसी अधिकारी पर कमीशन मांगने का आरोप सामने आता है, तो उसकी निष्पक्ष जांच प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है।कासगंज का यह मामला भी इसी व्यापक सवाल को सामने लाता है कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाए और शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई कैसे हो। जांच के दौरान उपलब्ध रिकॉर्ड, संबंधित पक्षों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर तथ्य सामने लाना महत्वपूर्ण होगा।वायरल वीडियो के आधार पर पूरे प्रशासन या किसी राजनीतिक दल को दोषी ठहराना भी उचित नहीं होगा। भ्रष्टाचार से जुड़े किसी आरोप की जिम्मेदारी तय करने के लिए ठोस साक्ष्य और निष्पक्ष जांच जरूरी है।

अब जांच रिपोर्ट पर टिकी नजर

पटियाली के बीडीओ संजीव कुमार से जुड़ा कथित वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। वीडियो में 10 प्रतिशत कमीशन मांगने और उसमें से 4 प्रतिशत रकम वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने का दावा किए जाने की बात सामने आई है। दूसरी ओर, प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए हैं।अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में वीडियो की सत्यता और कथित बातचीत के संबंध में क्या तथ्य सामने आते हैं। यदि आरोप प्रमाणित होते हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। वहीं, जांच पूरी होने से पहले आरोपों को सिद्ध तथ्य मानना उचित नहीं होगा। कासगंज के इस मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि वायरल वीडियो में किए गए दावों की सच्चाई क्या है और जांच के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है।