उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में विकास, रोजगार, शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 29 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 28 को मंजूरी मिल गई। एक प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया।इस कैबिनेट बैठक में सबसे अधिक चर्चा स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने वाली नई नीति, होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा, डेटा सेंटर नीति को दोबारा लागू करने और प्रदेश में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना जैसे फैसलों की रही। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से युवाओं, छात्रों, उद्यमियों और सरकारी व्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।
- स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिलेगा नया आधार
- इनक्यूबेशन सेंटर और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा
- डेटा सेंटर नीति दोबारा लागू, आईटी सेक्टर को मिलेगा लाभ
- तीन नए विश्वविद्यालयों को भी मिली मंजूरी
- लोक सेवा आयोग और खिलाड़ियों से जुड़े फैसले भी अहम
- शाहजहांपुर के जलालाबाद कस्बे का बदलेगा नाम
- एक प्रस्ताव फिलहाल हुआ स्थगित
- यूपी सरकार का फोकस रोजगार, निवेश और विकास पर
स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिलेगा नया आधार
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के गठन को भी स्वीकृति दी गई है। यह मिशन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत संचालित होगा और राज्य में नवाचार, उद्यमिता तथा रोजगार के नए अवसर तैयार करने का काम करेगा।सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करना है। नई नीति के तहत तकनीकी संस्थानों, इनक्यूबेशन सेंटरों और नवाचार आधारित उद्यमों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
1000 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड
नई नीति के तहत राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपये के स्टार्टअप फंड का प्रावधान किया है। इसमें करीब 400 करोड़ रुपये डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU) की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे।सरकार के अनुसार, इस फंड का उद्देश्य शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को पूंजी उपलब्ध कराना और उन्हें राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।
इनक्यूबेशन सेंटर और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा
नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ इनक्यूबेशन सेंटरों को भी मजबूत किया जाएगा।
युवाओं को मिलेगा आर्थिक सहयोग
नई व्यवस्था के तहत—
- प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए 10 लाख रुपये तक सहायता
- शुरुआती पूंजी (Seed Capital) के रूप में 15 लाख से 50 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता
- प्रत्येक इनक्यूबेटर को 40 लाख रुपये वार्षिक संचालन अनुदान
सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश के युवाओं को अपने व्यावसायिक विचारों को उद्योग में बदलने का बेहतर अवसर मिलेगा।होमगार्ड स्वयंसेवकों को ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज
कैबिनेट बैठक का एक बड़ा फैसला प्रदेश के हजारों होमगार्ड स्वयंसेवकों के हित में रहा।सरकार ने होमगार्ड जवानों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे ड्यूटी के दौरान घायल होने या गंभीर बीमारी की स्थिति में उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।सरकार का कहना है कि यह निर्णय लंबे समय से लंबित मांगों में शामिल था और इससे होमगार्डों का मनोबल बढ़ेगा।
डेटा सेंटर नीति दोबारा लागू, आईटी सेक्टर को मिलेगा लाभ
उत्तर प्रदेश की समाप्त हो चुकी डेटा सेंटर नीति को सरकार ने एक बार फिर लागू कर दिया है।राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश में बड़े निवेश आकर्षित करना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना और आईटी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
चीफ सेक्रेट्री होंगे मिशन डायरेक्टरेट के प्रमुख
नई व्यवस्था के तहत—
- मिशन डायरेक्टरेट का नेतृत्व मुख्य सचिव (Chief Secretary) करेंगे।
- एक एम्पावर्ड कमेटी गठित की जाएगी।
- निवेश परियोजनाओं की निगरानी और अनुमोदन की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि डेटा सेंटर नीति के दोबारा लागू होने से प्रदेश में बड़े तकनीकी निवेशकों की रुचि बढ़ सकती है।
तीन नए विश्वविद्यालयों को भी मिली मंजूरी
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कैबिनेट ने प्रदेश में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है।
इन विश्वविद्यालयों की स्थापना को मिली स्वीकृति
- कानपुर के बिल्हौर में महर्षि योगी इंटरनेशनल कृषि विश्वविद्यालय
- फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय
- गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय
सरकार का कहना है कि इन संस्थानों के खुलने से स्थानीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी।
लोक सेवा आयोग और खिलाड़ियों से जुड़े फैसले भी अहम
कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई फैसलों पर भी सहमति बनी।उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों में अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती से जुड़े प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया गया। सरकार का मानना है कि इससे खिलाड़ियों को सम्मानजनक अवसर मिलेंगे और खेलों को बढ़ावा मिलेगा।
शाहजहांपुर के जलालाबाद कस्बे का बदलेगा नाम
कैबिनेट ने शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।हालांकि सरकार की ओर से बैठक के बाद प्रस्तावों की सूची जारी की गई, जिसमें नाम परिवर्तन सहित कई प्रशासनिक निर्णय शामिल रहे।
एक प्रस्ताव फिलहाल हुआ स्थगित
कैबिनेट बैठक में कुल 29 प्रस्ताव पेश किए गए थे।इनमें से 28 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जबकि मदरसा शिक्षा से संबंधित एक प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। सरकार ने इस पर आगे विचार करने की बात कही है।
यूपी सरकार का फोकस रोजगार, निवेश और विकास पर
इस कैबिनेट बैठक के फैसलों से साफ संकेत मिलता है कि राज्य सरकार आने वाले समय में रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करने, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है।स्टार्टअप नीति, डेटा सेंटर नीति, नए विश्वविद्यालय, खिलाड़ियों के लिए अवसर और होमगार्डों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे फैसले सरकार की विकास आधारित रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो उत्तर प्रदेश में निवेश, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।योगी आदित्यनाथ सरकार की सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों के कारण चर्चा में रही। स्टार्टअप मिशन की स्थापना, 1000 करोड़ रुपये के स्टार्टअप फंड, डेटा सेंटर नीति की वापसी, होमगार्डों के लिए पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज और नए विश्वविद्यालयों की मंजूरी जैसे निर्णय प्रदेश के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले कदम माने जा रहे हैं।अब इन फैसलों के प्रभावी क्रियान्वयन पर सभी की नजर रहेगी, क्योंकि इन्हीं के आधार पर इन नीतियों का वास्तविक लाभ प्रदेश के युवाओं, उद्यमियों और आम नागरिकों तक पहुंचेगा।
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