एक्शन में CO इटवा! लंबित विवेचनाओं पर चला सख्ती का डंडा, अपराधियों पर शिकंजा कसने का आदेश

Editorial
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सिद्धार्थनगर जिले में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देश पर शुक्रवार को क्षेत्राधिकारी (CO) इटवा पवीन प्रकाश ने सर्किल इटवा के सभी थाना प्रभारियों और विवेचकों के साथ अर्दली रूम एवं अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की। बैठक में लंबित विवेचनाओं के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि किसी भी मामले में अनावश्यक देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।बैठक अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन में आयोजित की गई, जिसमें सर्किल इटवा के सभी थानों की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और विवेचनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। CO इटवा ने एक-एक विवेचक से लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी ली और समयबद्ध तरीके से उनका निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान ई-साक्ष्य ऐप और ई-समन ऐप के प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही जनशिकायत पोर्टल पर प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि फरियादियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।CO इटवा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विवेचना केवल औपचारिकता न बने, बल्कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष और मजबूत जांच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि हर मामले में तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर कार्रवाई हो, ताकि न्यायिक प्रक्रिया मजबूत हो और अपराधियों को सजा दिलाई जा सके।

बैठक में साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर भी गंभीर चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि गांव-गांव और शहरों में साइबर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, डिजिटल फ्रॉड और सोशल मीडिया अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया जाए।इसके अलावा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित पैदल गश्त बढ़ाने, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी रखने तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। CO इटवा ने कहा कि शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले तत्वों के खिलाफ गुंडा अधिनियम, गैंगस्टर अधिनियम और अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबित विवेचनाओं का समयबद्ध निस्तारण, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, साइबर अपराधों की रोकथाम और जनशिकायतों का त्वरित समाधान पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक के अंत में सभी विवेचकों और थाना प्रभारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और जिम्मेदारीपूर्ण कार्यशैली अपनाने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और मजबूत हो सके।

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